गौरव सिन्हा
कोरोना महामारी के कारण देश में हाहाकार मचा हुआ है आम लोगों के साथ-साथ खास लोग भी हैरान-परेशान तो हैं ही,कम से कम बिहार में अन्नदाताओं की हालत भी बेहद पतली नजर आ रही है।हरियाणा की तुलना में बिहार सरकार गेहूं खरीद के मामले में फिसड्डी साबित हो रही है। उक्त बातें बिहार किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष धीरेंद्र सिंह टुडू ने कही है।उन्होंने कहा है कि गेहूं उत्पादक राज्यों में से बिहार भी प्रमुख राज्य है।बावजूद इसके नीतीश सरकार अभी तक 17 दिनों में मात्र 0.12 टन ही गेहूं खरीद पाई है।जबकि हरियाणा में इतने गेहूं की खरीद महज एक घंटे में होती है। ****************************************************
किसान नेता श्री टुडू यह भी कहा कि बिहार 6 मिलियन टन गेहूं उत्पादन करता है।राज्य आपूर्ति विभाग को 25 लाख मेट्रिक टन गेहूं की आवश्यकता होने के बावजूद सरकार द्वारा महज 7 लाख मेट्रिक टन खरीद का लक्ष्य मई माह तक रखा गया है।15 दिन शेष बचा हुआ है,लेकिन 1 लाख मेट्रिक टन भी खरीद नहीं हो सकी है।किसान नेता ने सरकार को घेरते हुए सवालिए लहजे में कहा है कि बिहार के किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी! उन्होंने कहा है कि निर्धारित समय 72 घंटे में भुगतान नहीं होने पर हरियाणा के किसानों को 9% ब्याज की दर से भुगतान किया जाता है, जबकि बिहार में एक भी किसान को समय पर न ही भुगतान होता है और न ब्याज मिलता है। ****************************************************
श्री टुडू के मुताबिक हरियाणा में अभी तक 80.44 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीद के एवज में 12,977 करोड़ भुगतान हुआ है।बिहार में 0.12 लाख मेट्रिक टन के एवज में मात्र 48.12 करोड़ का भुगतान किया जाना,कलई खोलने के लिए काफी है।किसान नेता ने कहा है कि बिहार के वर्ष 2020-21 के लिए आवेदन करने वाले 35 हजार किसानों को फसल सहायता की राशि नहीं मिली है।427 करोड़ का भुगतान सूबे बिहार के किसानों को सरकार द्वारा अभी तक नहीं किया गया है।प्रदेश अध्यक्ष श्री टुडू ने चेतावनी देते हुए एलान किया है कि बिहार सरकार गेहूं खरीद के लिए टास्क फोर्स का गठन तो करे ही,विलंब से भुगतान होने पर किसानों को 9% ब्याज भी दे।खरीफ फसल के एवज में 2020-21 के लिए बिहार के किसानों को फसल सहायता की राशि दे, नहीं तो आगामी 15 मई को सूबे बिहार के किसानों द्वारा धरना दिया जाएगा। ***************************************************
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