कोविड-19 के कहर से हलकान हैं लोग और अलौली के बीडीओ ने बैठक आयोजित करने का लिया है निर्णय,बिहार राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पासवान शास्त्री ने डीएम से की बैठक स्थगित कराने की मांग*

गौरव सिन्हा लॉकडाउन की अवधि में खगड़िया जिले के अलौली प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा बैठक का आयोजन संबंधित आदेश जारी किया जाना बिहार राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ को रास नहीं आ रहा है।संघ के प्रदेश सचिव आचार्य राकेश पासवान शास्त्री ने बकायदा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार द्वारा बीते 05 मई से 15 मई 2021 तक लॉकडाउन लागू किया गया है।इस अवधि में किस विभाग का कार्यालय खुला रहेगा अथवा बंद रहेगा,इस बाबत सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।लेकिन सरकार द्वारा जारी आदेश पत्र में पीएम आवास योजना (ग्रामीण) कार्यालय खुले रहने की चर्चा नहीं है।बावजूद इस लॉकडाउन अवधि में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,अलौली ने अपने (पत्रांक 976 दिनांक 11-05-2021) के आलोक में 12 मई 2021 को अपराह्न 3 बजे ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक,ग्रामीण आवास लेखा सहायक एवं ग्रामीण आवास सहायकों पर बैठक में ससमय भाग लेने का दबाव बनाया जा रहा है,लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान शत प्रतिशत आवास कर्मियों को एक जगह बैठक में बुलाना सरकार के द्वारा कोविड -19 को लेकर लगाये गये लॉकडाउन प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। ****************************************************
श्री शास्त्री ने कहा कि बिहार हीं नहीं,अपितु देश के कई शहरों में कोरोना संक्रमित लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है।अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है।वैसे संक्रमित मरीजों के रिश्ते-नातेदार उनसे अलग-थलग रह रहे हैं।कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए जगह और जलावन का अभाव हो गया है।यह सब जानते हुए भी बैठक बुलाना मानवाधिकार का हनन है।उन्होंने कहा कि यही दबाव के कारण एक आवास सहायक आतिश कुमार संक्रमित हो गए और कोरोना से लड़ते-लड़ते मौत के मुंह में समा गए।श्री शास्त्री के मुताबिक अशोक मरांडी एवं सतीश पासवान सहित दर्जन भर आवास कर्मी होम कोराइन्टेन हैं।सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ही दो सालों से विद्यालय-महाविद्यालय व प्राइवेट स्कूल बंद है।सरकार,जिला प्रशासन और आमजनों की जीवन रक्षा के लिए चिंतित हैं।जिला प्रशासन से मांग किये जाने के बावजूद भी आवास कर्मियों को आज तक पर्सनल प्रोटेक्शन इक्यूपमेंट (पीपीई) व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण फेस सील्ड,मास्क, ग्लब्स,सेनेटाइजर इत्यादि उपलब्ध नहीं कराया गया है,जो चिंता का विषय है।इसलिए उन्होंने खगड़िया के जिला पदाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष से अलौली प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा आहुत बैठक को तत्काल प्रभाव से स्थगित कराने की मांग की है। ***************************************************